शिवपुरी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार राजनीतिक विद्वेष के चलते प्रदेश की 30 नगर परिषद को तोड़कर फिर से 112 ग्राम पंचायत में बदलना चाहती है जिसका उन्नयन भाजपा के शासनकाल में किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार सारे जनहित और विकास कार्यों को ताक पर रखकर लगातार राजनीतिक विद्वेष के अपने एजेंडे पर अपना काम कर रही है कांग्रेसी कमलनाथ सरकार के मध्य प्रदेश की सारी जन हितैषी योजनाओं को भी बंद कर दिया है जिससे आमजन को मिलने वाली सुविधाएं से वंचित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का विरोध करती है एवं राज्यपाल महोदय से अनुरोध करती है कि विद्वेष पूर्ण लिए गए इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से बदलें यह बात भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजू बाथम ने करैरा में एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए कहीं।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के द्वारा विद्वेष पूर्ण रवैया के कारण नगर पंचायतों को पुन: ग्राम पंचायत में बदलने का जो निर्णय लिया है इसके विरोध स्वरूप आज ज्ञापन दिया। जिसमें करैरा विधानसभा की मगरोनी को भी पुन: नगर परिषद से ग्राम पंचायत बनाने का जो निर्णय कमलनाथ सरकार ले रही है। उसके विरोध में आज ज्ञापन दिया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजू बाथम एवं भाजपा मंडल के अध्यक्ष हेमंत शर्मा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। ज्ञापन देने वालों में पार्टी के जिला महामंत्री राजकुमार खटीक, वरिष्ठ नेता बीके गुप्ता, धनीराम यादव, अरविन्द बेडर, रामगोपाल चौधरी, कोमल साहू, मुकेश खटीक, जंडेल गुर्जर, दामोदर पोद्दार, अटल तिवारी, मोहम्मद दाऊद, केपी यादव, हुकुमचंद लोधी, सोनू खटीक, राजेंद्र जोशी, किशनलाल लोधी, धनीराम पाल, नरेन्द्र जोशी, अनिल बंसल, राकेश दुबे, धर्म यादव, दीपक चतुर्वेदी एवं विनोद भार्गव आदि शामिल थे।
पोहरी में प्रहलाद भारती के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन
पूर्व पोहरी विधायक प्रहलाद भारती ने राज्य की कमलनाथ सरकार के पोहरी समेत 30 नगर परिषदों का दर्जा छीनकर उन्हें वापिस ग्राम पंचायत बनाने की कोशिशों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कमलनाथ सरकार पर राजनैतिक विद्वेष से काम करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक प्रहलाद भारती के नेतृत्व में प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को सौंपा है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कुछ ग्राम पंचायतों का उन्नयन कर 30 नवीन नगर परिषदों का गठन किया था। इन 30 नगर परिषदों के गठन का गजट नोटिफिकेशन भी पिछली भाजपा सरकार द्वारा जारी कर दिया गया था। यहाँ तक कि वर्तमान कमलनाथ सरकार ने भी अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव हेतु वार्ड आरक्षण भी इन नवीन नगर परिषदों हेतु कर दिया था। इन नगर परिषदों को पंचायत चुनाव से भी अलग कर दिया गया था। लेकिन अचानक से अब सरकार ने पोहरी नगर परिषद समेत 30 नगर परिषदों को पुन: ग्राम पंचायतों में तब्दील कर देने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। कमलनाथ सरकार के पोहरी समेत इन 30 नगर परिषदों का दर्जा समाप्त कर वापिस ग्राम पंचायतों में बदलने के सरकार के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए पूर्व विधायक प्रहलाद भारती का कहना है कि कांग्रेस सरकार का यह प्रस्ताव जनविरोधी एवं विकास विरोधी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को तेज करने एवं नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन नगर परिषदों का गठन किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन नगर परिषदों का दर्जा छीनने का प्रस्ताव तैयार कर जनता के साथ छलावा किया है। उन्होंने कहा कि आज हमने माननीय राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपकर कमलनाथ सरकार के नगर परिषदों का दर्जा समाप्त करने अर्थात नगर परिषदों के विघटन की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक प्रहलाद बहरती ले साथ कोषाध्यक्ष दिलीप मुदगल, पोहरी मण्डल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, राकेश गोयल, हरिशंकर धाकड़, डॉ. ब्रजेश धाकड़, विशंभर शर्मा, मुकेश धाकड़ चकराना, दिनेश जाटव, रामहेत धाकड़, डॉ. मोहन उपाध्याय, दिलीप त्रिवेदी, प्रकाश ग्वालीपुरा, मिश्री जाटव सहित आधा सैकड़ा से अधिक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
