जानकारी के अनुसार, 18 अप्रैल को अमर शहीद तात्याटोपे के बलिदान दिवस पर आयोजित रैली एवं समाधि स्थल कार्यक्रम में सहभागिता के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन बीआरसीसी न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही अधीनस्थ अमले की उपस्थिति सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के जिला स्तरीय सामूहिक सम्मेलन में भी वर-वधुओं के पंजीयन और टोकन वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से दूरी बनाए रखना, साथ ही सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में उदासीनता भी उनके खिलाफ प्रमुख कारण बने। कलेक्टर ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए बीआरसीसी से 28 अप्रैल तक जवाब तलब किया है। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि तय समय में जवाब न देने या जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
