स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति पर भी जताया असंतोष, पंचायतों को खुद कर वसूली बढ़ाने की नसीहत
आवास की किस्तों में देरी नहीं हो
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हितग्राहियों की पहली किस्त अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखी जाए। ब्लॉक समन्वयक लगातार गांवों का दौरा करें और आवास निर्माण की प्रगति सुनिश्चित करते हुए अधूरे मकानों को समयसीमा में पूरा कराएं। बैठक में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी-राम-जी) की भी समीक्षा की गई।
कर वसूली बढ़ाने पर जोर, अधिकारी को नोटिस
कलेक्टर वर्मा ने ग्राम पंचायतों में स्वकराधान के प्रति ग्रामीणों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी राशि के नियमित संग्रह से पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाई जा सकती है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वकराधान में असंतोषजनक प्रगति मिलने पर प्रभारी अधिकारी सत्यमूर्ति पांडे को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं
बैठक में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा बनाए जा रहे नवीन आंगनबाड़ी भवनों को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने को कहा गया। मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभारी अधिकारी को सभी विकासखंडों का नियमित निरीक्षण करने तथा अनियमितता मिलने पर संबंधित स्वयं सहायता समूहों को हटाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं, अपूर्ण और अक्रियाशील गौशालाओं की समीक्षा करते हुए जनपद सीईओ को नियमित निरीक्षण कर उनके संचालन की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए।
