घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीडऩ और साइबर अपराध के मामले पहुंचे, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
जनसुनवाई में करीब 50 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें 40 महिलाओं ने उपस्थित होकर आवेदन दिए। शिकायतों में साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीडऩ, दहेज प्रथा और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं। आयोग अध्यक्ष ने महिलाओं से सीधे संवाद कर मामलों की जानकारी ली तथा पात्र महिलाओं को तीन दिन के भीतर संबंधित शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। श्रीमती रहाटकर ने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की कई महिलाएं अपनी शिकायत लेकर दिल्ली नहीं पहुंच पातीं, इसलिए आयोग स्वयं उनके बीच पहुंचकर समस्याएं सुन रहा है। उन्होंने महिलाओं को आवश्यक सहायता और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। जनसुनवाई के बाद मीडिया से चर्चा में रहाटकर ने कहा कि महिला संबंधी मामले संवेदनशील और पारिवारिक होते हैं। अधिकारियों को प्रकरण की पूरी पृष्ठभूमि समझकर न्यायसंगत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने दहेज कानून सहित महिला हितैषी कानूनों के दुरुपयोग से बचने की अपील की। साथ ही एसपी को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग तंत्र मजबूत करने, सेक्स वर्कर्स से जुड़े मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने तथा हेल्पलाइन के जरिए पीडि़त महिलाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव, सदस्य श्रीमती साधना स्थापक, पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, सदस्य सचिव सुरेश तोमर, जिला पंचायत सीईओ विजय राज, अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, उपनिदेशक रामावतार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
