सीएमओ की चेतावनी: पीएम आवास का निर्माण अधूरा छोड़ा तो घर जाएगा वापस, राशि होगी रिकवर

182 लाभार्थियों को अंतिम नोटिस, 7 दिन में कार्य पूरा करें

शिवपुरी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में लंबित पड़े अपूर्ण आवासों को लेकर शिवपुरी नगर पालिका परिषद अब कड़े कदम उठाने जा रही हैं। बीएलसी घटक के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को कुल 2.50 लाख रुपये की सहायता विभिन्न किश्तों में दी जाती है। प्रथम किस्त भूमि की जियो टैगिंग के बाद जारी की जाती है और निर्माण की प्रगति के अनुसार अगली किस्तें स्वीकृत होती हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी इशांक धाकड़ ने बताया कि प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के बाद भी 182 हितग्राहियों ने अब तक आवास निर्माण पूर्ण नहीं किया है, जो योजना के उद्देश्यों के विपरीत है। वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई और निर्देश दिए गए कि निर्माण में देरी करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध राजस्व वसूली एवं आवास समर्पण की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। नगर पालिका द्वारा समय-समय पर फील्ड इंजीनियरों के माध्यम से ऐसे सभी लाभार्थियों को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए सूचित किया गया, किन्तु फिर भी संतोषजनक प्रगति सामने नहीं आई। अब हितग्राहियों को अंतिम सात दिवस का समय दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि में निर्माण पूरा नहीं किया गया तो उनके आवास समर्पित माने जाएंगे और दी गई राशि की राजस्व वसूली सीधे लागू कर दी जाएगी। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावा मान्य नहीं होगा और देरी की पूर्ण जिम्मेदारी हितग्राहियों की ही रहेगी। पारदर्शिता हेतु 182 हितग्राहियों की सूची नगर पालिका कार्यालय, गांधी पार्क स्थित सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है।