नपाध्यक्ष ने 5 अक्टूबर को कार्रवाई की बात कही, समीर गांधी बोले- मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, फैसला आने तक कानून के मुताबिक हो कार्रवाई
नपाध्यक्ष के अनुसार झांसी तिराहा की भूमि पूर्व में मैसर्स जय भारत ऑटोमोबाइल्स को लीज पर दी गई थी। लीज अवधि पूरी होने और नवीनीकरण नहीं होने के बाद नगर पालिका ने भूमि वापस लेने के लिए न्यायालय का रुख किया। हाईकोर्ट के नगर पालिका के पक्ष में निर्णय के बाद भूमि खाली कराने का नोटिस जारी किया गया। नपाध्यक्ष का कहना है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी जमीन खाली नहीं हुई। गायत्री शर्मा ने सीएमओ यशवंत राठौर पर पंप संचालक के प्रति नरमी बरतने और नगर पालिका के हित प्रभावित होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की संपत्तियों से मिलने वाला राजस्व शहर के विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नपाध्यक्ष ने मामले को लेकर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधीक्षक से चर्चा किए जाने की बात भी कही। पंप संचालक समीर गांधी ने कहा कि लीज निरस्ती से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और 6 अक्टूबर को सुनवाई प्रस्तावित है। नगर पालिका की ओर से केविएट भी दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। अब 5 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्रवाई और 6 अक्टूबर की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण इस विवाद पर सभी की नजरें टिकी हैं।
नपाध्यक्ष के आरोपों के बीच सीएमओ ने 1 अक्टूबर को ही मांगा पुलिस बल
गांधी पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा द्वारा सीएमओ यशवंत राठौर पर कार्रवाई में देरी और नरमी के आरोप लगाए जाने के बीच नगर पालिका का 1 अक्टूबर का पत्र सामने आया है। इसमें सीएमओ ने पुलिस अधीक्षक से 5 अक्टूबर सुबह 10 बजे गांधी पेट्रोल पंप, झांसी तिराहा की जमीन का कब्जा नगर पालिका के आधिपत्य में लेने के दौरान महिला एवं पुरुष पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है। पत्र में उच्च न्यायालय ग्वालियर के 1 सितंबर 2026 के आदेश और द्वितीय अपील क्रमांक 18/2003, नगर पालिका परिषद बनाम जय भारत ऑटोमोबाइल्स का हवाला दिया गया है। ऐसे में सीएमओ की ओर से कार्रवाई की तैयारी का यह पत्र नपाध्यक्ष के आरोपों के बीच महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में सामने आया है।
इनका कहना है
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नपाध्यक्ष के निर्देश पर आरआई को जय भारत ऑटोमोबाइल्स को तत्काल नोटिस जारी करने के लिए कहा गया था। इसके बाद नगर पालिका की ओर से हाईकोर्ट में प्रकरण की पैरवी कर रहे अधिवक्ता से संपर्क किया गया। अधिवक्ता के माध्यम से तैयार नोटिस 22 सितंबर की शाम करीब 7 बजे प्राप्त हुआ, जिस पर हस्ताक्षर कराए गए और 24 सितंबर को संबंधित पक्ष को नोटिस तामील कराया गया। श्री राठौर के अनुसार नोटिस में 10 दिन की समय-सीमा का उल्लेख था। उन्होंने कहा कि चूंकि नोटिस हाईकोर्ट में प्रकरण की पैरवी कर रहे अधिवक्ता के माध्यम से तैयार होकर आया था, इसलिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ा जा रहा है। नोटिस की अवधि को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार नोटिस की अवधि 15 दिन होती है। नपाध्यक्ष द्वारा 5 अक्टूबर को कार्रवाई किए जाने के संबंध में सीएमओ ने कहा कि नगर पालिका की ओर से कार्रवाई नियमानुसार ही की जाएगी।
यशवंत राठौर, सीएमओ नपा शिवपुरी
