ग्राम रोजगार सहायकों ने नियमितीकरण को लेकर सौंपा ज्ञापन
शिवपुरी। प्रदेश संगठन के आवाह्न पर शिवपुरी जिले के 8 ब्लॉक के रोजगार सहायकों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री कमलनाथ एवम पँचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम रोजगार सहायक पिछली सरकार में भी अपनी एक मात्र मांग नियमितीकरण को लेकर लगतार आंदोलन करते रहे थे, प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार गठन के बाद पहली वार वचन पत्र जिसके पेज नम्बर 34 के विन्दु क्रमांक 07 पर स्पष्ट लिखा है कि कांग्रेस सरकार बनते ही ग्राम रोजगार सहायकों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन भी सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव से पहले किया गया जिसको 90 दिन में रिपोर्ट सौंपना थी लेकिन आज 8 माह होने के के बाद भी अभी तक समिति ने नियमितीकरण को लेकर कोई ठोस कदम नही उठाया है।
प्रदेश सचिव मोहन यादव ने बताया कि यदि सरकार पर वित्तीय भार आ रहा तो वह इतने ही वेतन पर नियमित करने पर विचार करे वेतन भत्ते वित्तीय स्थिति सुधरने के बाद दे सकते है जबकि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 15 अगस्त के उदबोधन में भी स्पस्ट कहा है कि रोजगार सहायकों को शीघ्र नियमित किया जाएगा आखिर मामला कहाँ लंबित है क्या अफसरशाही नही चाहती कि संविदा जैसे कलंक को सरकार मध्यप्रदेश से उखाड़कर अपना वचन निभाये और रोजगार सहायक को वादे के अनुसार नियमित किया जाए।
ग्राम रोजगार सहायक के महत्वपूर्ण कार्य
1- महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन
2- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन
3- स्वच्छ भारत योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन
4- समस्त प्रकार के अधोसंरचना के निर्माण कार्यों का जियोटेग
5- नया सवेरा सम्बल योजना का क्रियान्वयन
6 - समग्र सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन
7 खाद्यान्न सुरक्षा योजना
8 समस्त प्रकार की पंचायत स्तर की ग्रामीण पेंशन
9 पंचपरमेश्वर योजना ,प्रियासोफ्ट का क्रियनवयन
हम ये कह सकते है कि पँचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग की रीढ़ की हड्डी है ग्राम रोजगार सहायक जो अन्तिम छोर के व्यक्ति को शासन की योजनाओं को पहुंचाता है।
मुख्य मांग- ग्राम रोजगार सहायक को वचन पत्र अनुसार शीघ्र नियमित किया जाए।
तात्कालिक मांगे
1 - आदेश 06/07/2013 के विन्दु क्रमांक 06 के अनुसार सहायक सचिव की सेवा समाप्त न होकर निलंबन किया निलंबन की अवधि में गुजारा भत्ता दिया जाये
2 ग्राम रोजगार सहायक पर झूटी FIR होने पर सेवा समाप्त न किया जाकर दोषसिद्ध होने पर ही कार्यवाही हो
3 सचिव और सहायक सचिव के मध्य स्पष्ट कार्य विभाजन हो
4 ग्राम रोजगार सहायक की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक मुश्त कम से कम 05 लाख सहायता राशि का प्रावधान हो
6 पँचायत सचिव के समकक्ष होने से तुरन्त अन्य संविदा कर्मियों की भांति 90% वेतनमान का लाभ दिया जाए
7 अन्य कर्मचारियों की भांति हड़ताल अवधि का मानदेय वापिस दिया जाए
8 सेवा समाप्त रोजगार सहायकों को जल्द वहाल किया जाए
इनका कहना है
सरकार ने सीघ्र हमारी मांगो पर विचार नही किया गया तो प्रदेशस्तरीय बैठक कर भोपाल में एक दिवसीय विशाल आंदोलन की रूप रेखा तय की जाएगी।
राजेश रावत जिलाध्यक्ष
