27% आरक्षण एवं ओबीसी वर्ग जातिगत जनगणना कराने की मांग की
करैरा। ओबीसी एकता संघ करेरा के द्वारा तहसील स्तर पर ओबीसी एकता संघ ने 27% आरक्षण एवं ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना कराने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है।
ओबीसी एकता संघ के विधानसभा सभा प्रभारी नरेंद्र यादव के द्वारा बताया गया है कि ओबीसी महासभा ने 27% आरक्षण को लेकर जो याचिका लगी हुई है उसी याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट में मप्र सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखे। और राज्य सरकार कैबिनेट एवं विधानसभा सत्र बुलाकर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए तथा देश भर में 54% से अधिक संख्या वाले पिछड़े वर्ग को सरकार द्वारा दिए गए 27%आरक्षण के विरूद्ध प्रस्तुत याचिकाओं में शासन का पक्ष मजबूती से रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत शासकीय, अशासकीय, न्यायपालिका सहित समस्त क्षेत्रों में 54% ओबीसी आरक्षण लागू कराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा मंडल आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णता लागू करते हुए राज्यवार विधानसभा में सीटें और लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित की जाए। ओबीसी महासभा ने सरकार द्वारा लगातार शासकीय विभागों के किये जा रहे निजीकरण कि प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए ओबीसी महासभा संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है साथ ही नीट परीक्षा में ओबीसी वर्ग को प्रदत्त आरक्षण लागू किया जाए। इसके साथ ही 15 सूत्रीय मांग रखी गई है ज्ञापन सौंपते समय ओबीसी एकता संघ के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा, विधानसभा प्रभारी नरेंद्र यादव, ब्लाक उपाध्यक्ष शिशुपाल पाल, विधानसभा उपाध्यक्ष के एस कुशवाहा विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र रावत, उपाध्यक्ष, दिहायला ब्लाक अध्यक्ष बाॅवी रावत, उपाध्यक्ष सतेंद्र रावत, प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेश मान सिंह फौजी जीतेंद्र माझी सहित ओबीसी एकता संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे।
