जांच में पाया गया कि तृतीय किस्त के अंतर्गत 62 आवासों में निर्धारित 90 दिवस के स्थान पर केवल 30 दिवस से कम मजदूरी का भुगतान हुआ। द्वितीय किस्त में 54 आवासों को 60 दिवस के स्थान पर केवल 30 दिवस से कम मजदूरी दी गई। प्रथम किस्त के 31 आवासों में मजदूरी का भुगतान शून्य पाया गया। बार-बार आदेश और निर्देश देने के बावजूद ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कुल 125 आवासों में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिससे श्रमिकों और योजनाओं में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इस लापरवाही और पदीय कर्तव्यों में अनियमितता को गंभीर कदाचरण की श्रेणी में रखते हुए सुरेंद्र कुमार वर्मा के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्यवाही की।
