कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती शिवपुरी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत भी हुए शामिल
शिवपुरी। एमएसएमई के महाकुंभ में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे हॉल में तालियाँ बजवा दीं। सीएम ने कहा किअब कृषि फूड आधारित उद्योग लगाएंगे तो उसमें काम करने वाले हर कर्मी को 10 साल तक सरकार की तरफ से 5-5 हजार रुपये मिलेंगे। यानी उद्योगपति भी खुश और रोजगार पाने वाले युवा भी मालामाल।
उन्होंने आगे कहा कि मॉर्गेज लोन पर स्टाम्प ड्यूटी माफी सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब लघु उद्यमियों को भी इसका फायदा मिलेगा। साथ ही फायर एनओसी की झंझट खत्म करने के लिए दिसंबर में विधानसभा में नया कानून आने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने भी उद्योग जगत का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि देश में जितना रोजगार बड़े उद्योग नहीं दे पाए, उससे कई गुना ज्यादा रोजगार छोटे उद्योग देते हैं। लघु उद्योग ही असली ताकत हैं। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चेतन काश्यप ने खुलासा किया कि युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए एमएसएमई का बजट 450 करोड़ से सीधे 2100 करोड़ कर दिया गया है। कार्यक्रम में मंच पर संघ और सरकार के बड़े चेहरे मौजूद रहे, तो हॉल में प्रदेशभर से आए हजारों उद्यमियों का जोश देखते ही बन रहा था। लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा कि मप्र में 80 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, जिनमें रोजगार की अपार संभावनाएँ छिपी हुई हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने उद्योग जगत की माँगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिसमें भवन कर में छूट, छोटे उद्योगों के लिए मल्टीस्टोरी भवन, स्टाम्प ड्यूटी में कमी और भूखंड आवंटन जैसे मुद्दे शामिल रहे। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष तारा चंद्र, स्वावलंबन भारत अभियान के सह संयोजक जितेंद्र गुप्ता, खेल मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग मंत्री कृष्णा गौर, शिवपुरी जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत सहित प्रदेशभर से आए हजारों उद्यमी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री अरुण सोनी ने किया और आभार भोपाल इकाई अध्यक्ष मीतेश लोकवानी ने व्यक्त किया।
