मोबाइल कोर्ट में फौती नामांतरण के लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टोडा करैरा के 5 और काली पहाड़ी के 3 प्रकरणों को तत्काल स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार कुल 8 परिवारों को एक ही दिन में राजस्व राहत मिली। प्रशासन की इस पहल से ग्रामीणों का समय, पैसा और अनावश्यक भागदौड़ तीनों बचे। तहसीलदार ललित शर्मा ने कहा कि शासन की मंशा है कि आम नागरिकों को उनके गांव में ही त्वरित और पारदर्शी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। मोबाइल कोर्ट इसी दिशा में एक प्रभावी कदम है, जिससे राजस्व संबंधी मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो रहा है। राजस्व कार्यों के साथ-साथ तहसीलदार ने दोनों गांवों में संचालित 'दो बूंद जिंदगी की' पोलियो अभियान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे और शत-प्रतिशत लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। ग्रामीणों ने मोबाइल कोर्ट की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों से लंबित राजस्व मामलों का गांव में ही समाधान मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। प्रशासन की यह पहल गांव-गांव तक सुशासन और जनसेवा पहुंचाने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास साबित हो रही है।
