सूत्रों के अनुसार, सरकारी जमीन से कई महीनों से लाल मुरम और पत्थरों का बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा था। खनन माफियाओं ने क्षेत्र में गहरे गड्ढे खोदकर शासकीय भूमि का स्वरूप ही बदल दिया। आशंका है कि इस अवैध कारोबार से शासन को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन की शिकायतें पहले भी कई बार की गईं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से माफियाओं के हौसले बुलंद होते गए। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और खनिज विभाग ने मौके पर दबिश देकर कार्रवाई की। खनिज निरीक्षक ऋषभ सिंह ने बताया कि मौके से अवैध खनन में प्रयुक्त दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई हैं। मामले की जांच पूरी कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय भेजा जाएगा, जहां नियमानुसार जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केवल वाहन जब्त करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की है कि अवैध खनन के पूरे नेटवर्क का खुलासा कर इसके मास्टरमाइंड, जमीन खोदने वालों और इस कारोबार से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी जमीन की लूट और पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर स्थायी रोक लग सके।
