कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच दल में उप संचालक कृषि मुनेश कुमार शाक्य, एसडीएम एवं नोडल अधिकारी अनुपम शर्मा, तहसीलदार ललित शर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी फूल सिंह हिंडोलिया, क्षेत्रीय पटवारी तथा कृषि विस्तार अधिकारी शामिल रहे। टीम ने ग्राम वीरा में औचक जांच की, जहां प्राथमिक जांच में सामने आया कि तहसीलदार की आईडी का अनाधिकृत उपयोग कर किसान पंजीयन सत्यापित किए गए और खाद के ई-टोकन जारी किए गए। उप संचालक कृषि मुनेश कुमार शाक्य ने बताया कि जांच में यह भी पाया गया कि ई-टोकन में किसानों के गांव के नाम गलत दर्ज किए गए, जबकि संबंधित किसान वास्तव में ग्राम वीरा के निवासी हैं। मामले में सोनू ओझा, छोटू ओझा, महेश कोली, यशवंत लोधी और सेतू लोधी की भी जांच की गई, लेकिन सभी मौके से फरार मिले। परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा तैयार किया गया। परिजनों ने खाद खेत में उपयोग कर लेने की बात कही, हालांकि मौके पर खाद का कोई स्टॉक नहीं मिला। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्पष्ट कहा कि अन्नदाताओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
