भू-माफियाओं पर सख्ती और स्वास्थ्य में बड़े फैसले
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने शिवपुरी के लिए तीन बड़ी घोषणाएँ कीं। उन्होंने बताया कि 17 से 24 मार्च तक शिवपुरी में देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें देशभर के विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएँ देंगे। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए अलग से विशेष शिविर लगाकर पंजीकरण और आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे अहम घोषणा के रूप में उन्होंने शिवपुरी को 111 करोड़ रूपए की लागत से देश का सातवां रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर देने की बात कही, जिसे जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।
सिंधिया ने कहा कि यह प्रशिक्षण केंद्र शिवपुरी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। यहां हर साल 2,500 से 3,000 युवाओं और कर्मियों को प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्री ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति, ऑटोमैटिक फायर सेफ्टी सिस्टम और जेनरेटर स्थापना जैसे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिवपुरी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाया जाएगा। सिंचाई और जल प्रबंधन को लेकर भी बैठक में अहम फैसले हुए। सिंधिया ने बताया कि पिछोर और और सिंचाई योजना का बांध कार्य पूरा हो चुका है और नहर निर्माण 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। बड़ोदिया सिंचाई योजना 15 फरवरी से शुरू होकर जून तक पूर्ण होगी। चांदपाठा और जाधव सागर तालाबों से जलकुंभी हटाने के लिए स्थायी समाधान की कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए गए। बैठक का सबसे सख्त संदेश भू-माफियाओं को लेकर रहा। सिंधिया ने प्रशासन से कहा कि छोटे मामलों में न उलझें, बड़े मगरमच्छों को पकडि़ए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जों और संगठित भू-माफिया नेटवर्क पर बिना दबाव और समझौते के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अंत में उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर की अप्रोच रोड, दुकानों के आवंटन और अधोसंरचना विकास पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप शिवपुरी को मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला बनाया जाएगा।
वीबी जीरामजी बिल से ग्रामीण भारत को नई ताकत, 25 प्रतिशत अधिक रोजगार और भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार: सिंधिया
केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने शिवपुरी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसद से पारित वीबी जीरामजी बिल को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जमीनी मजबूती देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता, दक्षता व स्थायित्व लाएगा। सिंधिया ने बताया कि नए कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के दिनों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब श्रमिकों को 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। साथ ही राज्यों को मौसम और स्थानीय जरूरतों के अनुसार रोजगार समायोजन की सुविधा दी गई है, जिससे जरूरत के समय अधिक कार्य उपलब्ध कराया जा सके। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्व में मशीनों के दुरुपयोग जैसी अनियमितताओं से योजनाएं प्रभावित होती थीं। अब डिजिटलीकरण और डिजिटल ऑडिट से हर कार्य की निगरानी होगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त होंगी। समयबद्ध भुगतान पर जोर देते हुए सिंधिया ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य होगा। देरी की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि वीबी जीरामजी बिल ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
