आदेश में बीमार, घायल और विकलांग पशुओं को भी सड़क पर छोडऩे पर रोक लगाई गई है। ऐसे पशुओं को गौशाला भेजे जाने पर परिवहन और रखरखाव का पूरा खर्च संबंधित पशुपालक से भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा। नगर निकायों में पशुओं का पंजीयन अनिवार्य किया गया है, जबकि पंजीयन नहीं कराने पर निर्धारित शुल्क का दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर ने राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों सहित सभी प्रमुख सड़कों पर नियमित पेट्रोलिंग, दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के तत्काल उपचार और मृत पशुओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को मुनादी के माध्यम से पशुपालकों को जागरूक करने तथा पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान सड़क पर मिले आवारा पशुओं को सुरक्षित गौशाला भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से भी घायल या मृत पशुओं की सूचना संबंधित विभागों के हेल्पलाइन नंबरों पर देने की अपील की है।
